भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की एक अपील ने मानों पूरे देश को नींद से जगा दिया है। घोटालों और भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। इसकी बड़ी वजह हाल के वर्षों में कुछ बड़े घोटालों का पर्दाफाश होना भी माना जा रहा है। वैसे, 1947 से 2011 तक 40 से अधिक घोटाले हो चुके हैं और देश को करीब 10 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। देखा जाए तो देश में घोटाले की बीज आजादी के बाद ही बो दी गई थी। इसकी शुरुआत जीप घोटाले से हुई थी।
1. जीप खरीद घोटाला (1948)
जीप घोटाला देश की आजादी के तुंरत बाद 1948 में सामने आया था। पाकिस्तानी हमले के बाद भारतीय सेना को जीपों की जरूरत थी। घोटाले में ब्रिटेन में मौजूद तत्कालीन भारतीय उगााचुक्त वी.के मेनन इस सौदे में कूद पड़े। उस वक्त 300 पाउंड प्रति जीप के हिसाब से 1500 जीपों का आदेश दिए गए थे, लेकिन 9 महीने तक जीपें नहीं आईं। 1949 में जाकर महज 155 जीपें मद्रास बंदरगाह पर पहुंचीं। इनमें से ज्यादातर जीपें तय मानक पर खरी नहीं उतरीं। जांच हुई तो मेनन दोषी पाए गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जल्द ही मेनन नेहरु केबिनेट में शामिल हो गए।
2. साइकिल आयात घोटाल (1951)
1951 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव एस.ए.वेंकटरमण थे। गलत तरीके से एक कंपनी को साइकिल आयात करने का कोटा जारी करने का आरोप लगा। इसके बदले उन्होंने रिश्वत भी ली। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था।
3.बीएचयू फंड घोटाला (1956)
यह देश में शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ा पहला घोटाला है। इसके अंतर्गत बीएचयू के कुछ अधिकारियों ने फंड में हेराफेरी कर डाली गई। यह घोटाला 50 लाख रुपये का था।
4.हरिदास मुंध्रा स्कैंडल (1958)
हरिदास मुंध्रा कोलकाता बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे। यह देश का पहला फाइनेंशियल बड़ा स्कैंडल था। इस मामले का खुलासा फिरोज गांधी ने संसद में किया था। हरिदास मुंध्रा द्वारा स्थापित छह कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 1.2 करोड़ रुपये से संबंधित मामला उजागर हुआ। इसमें तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णामचारी, वित्त सचिव एच.एम.पटेल, एलआईसी चेयरमैन भी इस मामले में दोषी पाए गए। दबाव बढ़ने पर वित्त मंत्री को पद से हटा दिया गया। मूंध्रा को 22 साल की सजा मिली।
5. तेजा लोन स्कैम (1960)
बिजनेस मैन जयंत धर्मा तेजा ने जयंती शिपिंग कंपनी शुरू करने के लिए 1960 में 22 करोड़ रुपये का लोन लिया था, लेकिन बाद में धनराशि को देश से बाहर भेज दिया। उन्हें यूरोप में गिरफ्तार किया गया और छह साल की कैद हुई।
6. प्रताप सिंह कैरों स्कैम (1963)
पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे, जिनके खिलाफ अनाप-शनाप धन-संपत्ति जमा करने का आरोप था। इसके अलावा, परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाने का मामला था।
7. पटनायक 'कलिंग ट्यूब्स मामला (1965)
उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक अपनी निजी कंपनी 'कलिंग ट्यूब्स को एक सरकारी कॉन्ट्रेक्ट दिलाने में मदद करने का आरोप लगा था। इस मामले में बीजू पटनायक को इस्तीफा देना पड़ा था।
8. मारुति घोटाला (1974)
मारु ति घोटाला 1974 में हुआ था। इस घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम खूब उछाला गया। मामल में पेसेंजर कार बनाने का लाइसेंस देने के लिए संजय गांधी की मदद की गई थी।
9. कुओ ऑयल डील (1976)
वर्ष 1976 में हुए कुओ आइल डील घोटाले में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 2.2 करोड़ हांगकांग की फर्जी कंपनी से डील की गई। इसमें बड़े स्तर पर घूस लेने का आरोप लगा।
10. अंतुले ट्रस्ट
अंतुले ट्रस्ट प्रकरण की गूंज 1981 में हुई। यह महाराष्ट में हुए सीमेंट घोटाले से संबद्ध था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ए आर अंतुले का नाम एक घोटाले में सामने आया। उन पर आरोप यह था कि उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान, संजय गांधी निराधार योजना, स्वावलंबन योजना आदि ट्रस्ट के लिए पैसा इकट्ठा किया था। जो लोग, खासकर बडे़ व्यापारी या मिल मालिक ट्रस्ट को पैसा देते थे, उन्हें सीमेंट का कोटा दिया जाता था। इस मामले में मुख्यमंत्री पद से ए आर अंतुले को हटना पड़ा।
11. एचडीडब्ल्यू दलाली मामला (1987)
जमर्नी की पनडुब्बी निर्मित करने वाली कंपनी एचडीडब्ल्यू को काली सूची में डाल दिया गया। मामला था कि उसने 20 करोड़ रुपये बैतोर कमिशन दिए हैं। आखिरकार वर्ष 2005 में इस केस को बंद करने का फैसला लिया गया। यह फैसला एचडीडब्ल्यू के पक्ष में रहा।
12. बोफोर्स घोटाला (1987)
1986 में स्वीडन की ए बी बोफोर्स कंपनी से 155 तोपें खरीदने का सौदा तय किया गया। कहा गया कि इस सौदे को पाने के लिए 64 करोड़ रु पये की दलाली दी गई थी। आेटावियो क्वात्रोची और राजीव गांधी का नाम इसमें सामने आया।
13. सेंट किट्स मामला (1989)
इस मामले में वी पी सिंह की साफ छवि को धूमिल करने की कोशिश किया गया था। उस वक्त नरसिम्हाराव विदेश मंत्री थे। वी पी सिंह पर अवैध पैसा लेने का आरोप लगाया गया था। बाद में पता चला कि जिन दस्तावेजों के सहारे वी पी सिंह को फंसाने की कोशिश की गई थी, उन पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर थे, जबकि सच्चाई यह थी कि वी पी सिंह किसी भी सरकारी दस्तावेज पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर नहीं करते थे।
14. हर्षद मेहता स्कैम (1992)
वर्ष 1992 में हर्षद मेहता ने धोखाधाड़ी से बैंकों का पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया, जिससे स्टॉक मार्केट को करीब 5000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।
15. इंडियन बैंक (1992)
वर्ष 1992 में ही बैंक से छोटे कॉरपोरेट और एक्सपोटर्स ने बैंक से करीब 13000 करोड़ रुपये उधार लिए। ये धनराशि उन्होंने कभी नहीं लौटाई। उस वक्त बैंक के चेयरमैन एम. गोपालाकृष्णन थे।
16. चारा घोटाला (1996)
वर्ष 1996 में बिहार में हुआ यह उस समय का सबसे बड़ा घोटाला था। चारा घाटाले ने देश में सनसनी फैला दी थी, क्योंकि यह ऐसा घोटाला था, जो एक-दो करोड़ रुपये से शुरू होकर अब 360 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा था। जानकारों की मानें तो अभी भी यह पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि घपला कितनी रकम का था। इस घपले के सूत्रधार बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे।
17. लक्खू भाई पाठक स्कैल
अचार व्यापारी लक्खू भाई पाठक ने नरसिम्हाराव और चंद्रा स्वामी पर 10 लाख रु पये रिश्वत लेने का आरोप लगाया। लक्खू भाई पाठक इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय व्यापारी थे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि 100 हजार पाउंड उन्हें बेवकूफ बनाकर इन दोनों ने ठग लिए थे।
18. टेलीकॉम स्कैम
सुखराम जो कि दूरसंचार मंत्री थे, पर आरोप लगा कि उन्होंने हैदराबाद की एक निजी कंपनी को टेंडर दिलाने में मदद की, जिसकी वजह से सरकार को 1.6 करोड़ रु पये का घाटा हुआ। 2002 में उन्हें इस मामले में जेल भी जाना पड़ा।
19. यूरिया घोटाला
नेशनल फर्टिलाइजर के एमडी सी एस रामकृष्णन ने कई अन्य व्यापारियों, जो कि नरसिम्हाराव के नजदीकी थे, के साथ मिलकर दो लाख टन यूरिया आयात करने के मामले में सरकार को 133 करोड़ रु पये का चूना लगा दिया। यह यूरिया कभी भारत तक पहुंच ही नहीं पाई। इस मामले में अब तक कुछ भी नहीं हुआ।
20. हवाला घोटाला
देश से बाहर धन भेजने की इस कला से आम हिंदुस्तानियों का परिचय इसी घोटाले की वजह से हुआ। 1991 में सीबीआई ने कई हवाला ऑपरेटरों के ठिकानों पर छापे मारे। इस छापे में एस के जैन की डायरी बरामद हुई। इस तरह यह घोटाला 1996 में सामने आया। इस घोटाले में 18 मिलियन डॉलर घूस के रूप में देने का मामला सामने आया, जो कि बड़े-बड़े राजनेताओं को दी गई थी।
21. झारखंड मुक्ति मोर्चा मामला
नरसिम्हाराव के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शैलेंद्र महतो ने यह खुलासा किया कि उन्हें और उनके तीन सांसद साथियों को 30-30 लाख रु पये दिए गए, ताकि नरसिम्हाराव की सरकार को समर्थन देकर बचाया जा सके। यह घटना 1993 की है। इस मामले में शिबू सोरेन को जेल भी जाना पड़ा।
22. चीनी घोटाला
वर्ष 1994 में खाद्य आपूर्ति मंज्ञी कल्पनाथ राय ने बाजार भाव से भी महंगी दर पर चीनी आयात का फैसला लिया यानी चीनी घोटाला। इस कारण सरकार को 650 करोड़ रु पये का चूना लगा। अंतत: उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। उन्हें इस मामले में जेल भी जाना पडा।
23. जूता घोटाला
सोहिन दया नामक एक व्यापारी ने मेट्रो शूज के रफीक तेजानी और मिलानो शूज के किशोर सिगनापुरकर के साथ मिलकर कई सारी फर्जी चमड़ा कोऑपरेटिव सोसाइिटयां बनाईं और सरकारी धन लूटा। 1995 में इसका खुलासा हुआ और बहुत सारे सरकारी अफसर, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कार्पोरेशन के अफसर, सिटी बैंक, बैंक ऑफ आेमान, देना बैंक आदि भी इस मामले में लिप्त पाए गए।
24. तहलका कांड
एक मीडिया हाउस तहलका के स्टिंग ऑपरेशन ने यह खुलासा किया कि कैसे कुछ वरिष्ठ नेता रक्षा समझौते में गड़बड़ी करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिश्वत लेते हुए लोगों ने टेलीविजन और अखबारों में देखा। इस घोटाले में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज और भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार का नाम भी सामने आया। इस मामले में जॉर्ज ने इस्तीफा दे दिया।
25. मैच फिक्सिंग
साल 2000 का मैच फिक्सिंग याद कीजिए। जेंटलमैन स्पोर्ट्स यानी क्रि केट में मैच फिक्सिंग का धब्बा पहली बार भारतीय खिलाड़ियों पर लगा। इसमें प्रमुख रूप से अजहरु द्दीन और अजय जडेजा का नाम सामने आया। अजय शर्मा और अजहर पर आजीवन प्रतिबंध लगा तो जडेजा और मनोज प्रभाकर पर पांच साल का प्रतिबंध।
26.बराक मिसाइल रक्षा सौदे
बराक मिसाइल रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार का एक और नमूना बराक मिसाइल की खरीदारी में देखने को मिला। इसे इजरायल से खरीदा जाना था, जिसकी कीमत लगभग 270 मिलियन डॉलर थी। इस सौदे पर डीआरडीपी के तत्कालीन अध्यक्ष ए पी जे अब्दुल कलाम ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। फिर भी यह सौदा हुआ। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई। एफआईआर में समता पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष आर के जैन की गिरफ्तारी भी हुई।
27. यूटीआई घोटाला
48 हजार करोड़ रु पये का यह घोटाला पूर्व यूटीआई चेयरमैन पी एस सुब्रमण्यम और दो निदेशकों एम एम कपूर और एस के बासु ने मिलकर किया। ये सभी गिरफ्तार हुए, लेकिन सशाा किसी को नहीं मिली।
28. तेल के बदले अनाज
वोल्कर रिपोर्ट के आधार पर यह बात सामने आई कि तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपने बेटे को तेल का ठेका दिलाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
29. ताज कॉरिडोर
175 करोड़ रुपये के इस घोटाले में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती पर लगातार तलवार लटकी रही और अब भी लटकी हुई है। सीबीआई के पास यह मामला है।
30. मनी लांडरिंग
मुख्यमंत्री रहते हुए कोई अरबों की कमाई कर सकता है, यह साबित किया झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोडा ने। 4 हजार करोड़ से भी ज्यादा की काली कमाई की कोड़ा ने। बाद में इन पैसों को विदेश भेजकर जमा किया और विदेशों में निवेश किया। इस मामले में केस दर्ज हुआ। कोड़ा फिलहाल जेल में है।
31. आदर्श घोटाला
आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी (लि.) ने गैर कानूनी तरीके से कोलाबा के आवासीय क्षेत्र नेवी नगर और रक्षा प्रतिष्ठान के आसपास इमारत का निर्माण किया। यह योजना कारगिल युद्ध में शहीद हुए लोगों के परिवार वालों के लिए बनाई गई थी, जबकि इसके फ्लैट्स 80 फीसदी असैनिक नागरिकों को आवंटित किए गए। इस कारनामे में सेना के शीर्ष अधिकारी तक शामिल थे। मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण से इस्तीफा ले लिया गया।
32. ताबूत घोटाला
भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद एक बेहद संगीन मामला सामने आने से देशवासियों की भावनाएं बुरी तरह आहत हुईं। इस तरह की बातें सामने आईं कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के शव को सम्मानजनक तरीके से घर पहुंचाने के लिए जिन ताबूतों की खरीद हुई, उसमें भारी घोटाला हुआ। इसी मामले में देश की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने कुछ वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और अमरीका के एक ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी अधिकारियों ने वर्ष 1999-2000 के दौरान ऐसे 500 अल्यूमुनियम ताबूत और 3000 शव थैले खरीदने के लिए अमेरिका की एक कंपनी के साथ सौदा किया था। कारगिल युद्ध के बाद तब विपक्ष में बैठ रही कांग्रेस ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस पर ताबूत आयात में घोटाले का आरोप लगाया था। विपक्ष ने जॉर्ज से इस्तीफे की भी मांग की थी। बाद में इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी।
33. केतन पारेख स्टॉक मार्केट घोटाला
स्टॉक मार्केट के नाम पर अपने शेयर होल्डरों को करारा झटका देते हुए केतन पारेख ने 1 हजार करोड़ रु पये का घोटाला किया।
34. आईपीएल घोटाला
वित्तीय अनियमतिताआें के चलते आईपीएल-3 के समापन के तत्काल बाद आईपीएल प्रमुख ललित मोदी के पद से निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच अभी भी चल रही है। मोदी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी किया गया। किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स की मालिकी के हक पर सवाल भी उठा। एेसा माना जाता है कि इस प्रतियोगिता में भारी मात्रा में काले धन लगा है। कोच्चि की टीम से जुड़े केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को अपने पद से हाथ धोना पड़ा और उनकी मित्र सुनंदा ने भी इससे खुद को अलग कर लिया। इस संघ का नेतृत्व करने वाली कंपनी रांदेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड को इस सौदे में 25 प्रतिशत फ्री इक्विटी मिली थी। कहा गया कि इस फ्री इक्विटी में से 17 प्रतिशत कश्मीरी ब्यूटीशियन सुनंदा पुष्कर को मिली। आईपीएल में 1200 से 1500 करोड़ रु पए का घोटाला होने की बात कही जा रही है।
35. सत्यम घोटाला
सत्यम घोटाला कॉरपोरेट जगत में अबतक का सबसे बड़ा घोटाला था। उस समय भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी सत्यम कम्प्यूटर सर्विस ने रियल स्टे्टस और शेयर मार्केट के जरिए देश को 14 हजार करोड़ रु पये चूना लगाया। कंपनी के चेयरमैन रामालिंगा राजू ने लोगों को काफी समय तक अंधेरे में रखा और शेयर के सारे पैसे अपने नाम कर लिए।
36. स्टांप घोटाले
भारत में हुए हर घोटालों में कुछ न कुछ नया जरूर था। चाहे वह घोटाले की राशि हो या फिर घोटाले का तरीका। ऐसे में एक नए और अदभुत घोटाले के रूप में सामने आया स्टांप घोटाला। स्टांप की हेरा फेरी कर अब्दुल करीम तेलगी ने देश को 20 हजार करोड़ रु पये का लंबा चूना लगाया। इस घोटाले की खास बात यह थी कि तेलगी को सरकार का पूरा सहयोग मिला, जिसके चलते उसने स्टांप की हेरा फेरी को अंजाम दिया।
37. हसन अली टैस्क चोरी मामला
देश के सबसे बड़े कथित टैक्स चोर हसन अली पर 40 हजार करोड़ रु पए से ज्यादा की टैक्स चोरी का आरोप है। हसन अली और उनके सहायकों पर विदेशों में काला धन रखने के आरोप हैं। हसन अली पर आरोप है कि उसने स्विस बैंकों में 8 अरब डॉलर रखे हैं। उस पर यह भी आरोप है कि उसने अपनी आमदनी छिपाई और 1999 के बाद से आय कर रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
केंद्र की सत्ता में यूपीए सरकार पिछले दस सालों से आसीन है. आम तौर पर किसी सरकार के कार्यकाल का मूल्यांकन उसकी नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों के आधार पर ही किया जाता है, लेकिन केंद्र की कांग्रेस (यूपीए) सरकार के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह इतिहास की एक ऐसी सरकार के रूप में जानी जाएगी, जिसने लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदल दिया. इसका मूल्यांकन घूस, घपलों एवं घोटालों के आधार पर किया जाएगा. दरअसल, ऐसा लगता है कि जनता अब बेबस है और सरकार प्रॉपर्टी डीलर बन चुकी है. यूपीए सरकार का उपहार हैं दस सालों के दौरान हुए दस महाघोटाले. -
पिछले दस साल यानी भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे त्रासद समय. इस दौरान ऐसे-ऐसे घोटाले सामने आए, जिनके नाम और दाम अकल्पनीय थे. जल, जंगल, ज़मीन, हवा, पानी, तरंग, आकाश, पाताल यानी सब कुछ लूटा और बेचा गया. आश्चर्य की बात तो यह है कि ग़रीब किसानों के हिस्से के पैसों, पानी, ज़मीनों एवं जानवरों तक की लूट हुई. प्राकृतिक संसाधन रिश्वत और दलाली लेकर कौड़ियों के भाव बेच दिए गए. सांसद, नौकरशाह, मुख्यमंत्री, मंत्री, बेटा-बेटी, भांजा, दामाद, कॉरपोरेट घराने, दलाल, बिचौलिए सभी लूट के इस खेल में शामिल रहे. और तो और, ईमानदार माने जाने वाले प्रधानमंत्री तक पर आरोप लगे. लेकिन संसदीय परंपरा में आई गिरावट का असर तो देखिए, हर घोटाले के बाद सरकार संसद में सीना फुलाए खड़ी रही और विपक्ष रस्मी तौर पर सिवाय शोर-शराबे के और कुछ भी नहीं कर पाया, वह भी स़िर्फ संसद के भीतर. वैसे, घपलों-घोटालों के अलावा, इस सरकार को एक और वजह से याद रखा जाएगा और वह यह कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मज़ाक बनाकर रख दिया, चाहे वह कैग हो या अदालत. 64 सालों के भारतीय लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं का ताना-बाना पिछले दस सालों में तार-तार होता नज़र आया. दरअसल, इन दस सालों के शासन ने व्यवस्था नामक चीज का अस्तित्व ही बिल्कुल समाप्त कर दिया है. विधायिका एवं कार्यपालिका तो मानो लकवाग्रस्त हुई ही, न्यायपालिका का इक़बाल भी कई बार खतरे में पड़ता दिखाई दिया. बहरहाल, एक नज़र डालते हैं, पिछले दस सालों के दौरान हुए दस महाघोटालों पर. सबसे पहले बात कोयला घोटाले की. जब चौथी दुनिया ने सबसे पहले बताया कि इस देश में 26 लाख करोड़ रुपये का कोयला महाघोटाला हुआ है, तब शायद सहसा किसी को यक़ीन ही न हुआ हो. चौथी दुनिया में छपी यह रिपोर्ट किसी अनुमान पर आधारित नहीं थी, बल्कि संसद की एक स्थायी समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी. बाद में कैग ने अपनी रिपोर्ट दी और बताया कि कैसे कोल ब्लॉक आवंटन में 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ है. कैग ने सीधे-सीधे यूपीए सरकार पर सवाल उठाए और बताया कि कोल ब्लॉक आवंटन में सरकार ने मनमानी की है और ऐसे-ऐसे लोगों को कोल ब्लॉक आवंटित कर दिए गए, जिन्हें इस फील्ड का कोई अनुभव ही नहीं था. संसद में पेश कैग की रिपोर्ट में जुलाई 2004 से हुए 142 कोल ब्लॉक आवंटन से 1.86 लाख करोड़ रुपये के नुक़सान का अनुमान लगाया गया. रिपोर्ट में यह कहा गया कि 2004 से 2009 के बीच कोयला खदानों के ठेके देने में न केवल अनियमिताएं बरती गईं, बल्कि बहुत ही कम दामों पर और बिना नीलामी किए ही कोल ब्लॉक आवंटित किए गए. इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस घोटाले में प्रधानमंत्री का नाम भी आया. उन पर यह आरोप था कि जब वह कोयला मंत्रालय संभाल रहे थे, तब भी कोल ब्लॉक आवंटित किए गए. ज़ाहिर है, कोयला मंत्री रहते हुए उनकी भी ज़िम्मेदारी इस घटना को लेकर बनती थी. बहरहाल, जब सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद इस मामले में दिलचस्पी दिखाई और मामले को अपने हाथ में लिया, तब जाकर कार्रवाई शुरू हुई और कुछ कोल ब्लॉक निरस्त किए गए. फिलहाल मामला अदालत में है. अंतिम फैसला आना अभी बाकी ज़रूर है, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक फैसला पहले ही हो चुका है कि चाहे जो हो, लेकिन प्रधानमंत्री की इस सबके लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती. टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाला स्वयं में एक अद्भुत घोटाला है. इसमें क्या बेचा गया और क्या ख़रीदा गया, यह आम आदमी को समझ में नहीं आ सकता. भला कोई सोच सकता है कि हवा में तैरती तरंगों में भी अरबों रुपये का घोटाला हो सकता है! लेकिन अफसोस! ऐसा कारनामा भी केंद्र की यूपीए सरकार और उसके मंत्री ने कर दिखाया. 2008 में कैग की रिपोर्ट आई, जिसके मुताबिक़, संचार मंत्री ए राजा के रहते बिना नीलामी के टू-जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में देश को 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ. 2001 की पुरानी क़ीमत पर ही स्पेक्ट्रम का आवंटन कर दिया गया. नीलामी की जगह पहले आओ-पहले पाओ की नीति अपनाई गई. दरअसल, इस आवंटन में 122 लाइसेंस जारी किए गए थे, जिनमें से 85 लाइसेंस ऐसी कंपनियों को दिए गए थे, जो इसके लिए आवश्यक शर्तें भी पूरी नहीं करती थीं. इस पूरे प्रकरण में संचार मंत्री ए राजा, यूनीटेक के संजय चंद्रा, स्वान के शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, रिलायंस एडीएजी के हरि नायर, गौतम दोषी एवं सुरेंद्र पिपारा, डीएमके सांसद कनिमोझी, करीम मोरानी, शरद कुमार और आसिफ बलवा के नाम साजिशकर्ताओं के तौर पर सामने आए. ये सभी गिरफ्तार हुए और जेल में भी रहे. बाद में राजा और कनिमोझी को जमानत भी मिल गई. फिलहाल मामला अदालत में है. हालांकि बाद में ए राजा ने ख़ुद भी कहा और आरटीआई के माध्यम से भी यह जानकारी सामने आई कि टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन में अकेले ए राजा ही दोषी नहीं हैं. आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक़, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को इस आवंटन के बारे में जानकारी थी और उनसे राय भी ली गई थी. ख़ुद राजा ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस बारे में बताया जा चुका था. यह एक ऐसा घोटाला था, जिसमें पत्रकारों पर भी आंच आई. कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया का भी इस पूरे प्रकरण में एक अहम रोल रहा, जिन्होंने अपने काम के लिए कई नामी पत्रकारों का इस्तेमाल किया. टू-जी स्पेक्ट्रम के बाद एक और घोटाला सामने आया. यह था एस बैंड स्पेक्ट्रम. देश की सबसे महत्वपूर्ण सरकारी संस्था, जिसकी देखरेख की सीधी ज़िम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है, यानी यह घोटाला इसरो में सामने आया. एक अनुमान के मुताबिक, इस घोटाले से सरकार को 2 लाख करोड़ रुपये का घाटा हुआ. इसरो ने देवास मल्टीमीडिया को कम दामों पर एस बैंड स्पेक्ट्रम देने का समझौता किया था. यह आवंटन भी बिना नीलामी किए ही किया गया. देवास कंपनी इसरो में ही उच्चाधिकारी रहे एम जी चंद्रशेखर की है. इसरो सीधे-सीधे प्रधानमंत्री के अधीन आता है. कैग ने 2005 में हुए इस समझौते की जांच शुरू कर दी है. इसरो की शाखा एंट्रिक्स लिमिटेड ने देवास मल्टीमीडिया के साथ क़रीब 600 करोड़ रुपये में स्पेक्ट्रम आवंटन का समझौता किया था. इस क़रार के ज़रिए एस बैंड का आवंटन पहली बार निजी क्षेत्र के लिए किया गया था. इसके लिए न केवल इसरो के नियमों की अनदेखी की गई, बल्कि इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय भी संदेह के घेरे में आया. भारतीय राजनीति में जब बोफोर्स घोटाला सामने आया था, तब कोहराम मच गया था. आज की नज़र से देखें, तो वह महज़ 65 करोड़ रुपये की दलाली का मामला था, लेकिन उस घोटाले की गूंज आज भी भारतीय राजनीति में रह-रहकर सुनाई देती रहती है. आज के घोटालों में तो गबन की रकम के आगे इतने शून्य लग चुके हैं कि आम आदमी शायद ही उसे गिन पाए. यूपीए सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे घोटालों में से एक है राष्ट्रमंडल खेल घोटाला. एक अनुमान के मुताबिक़, यह घोटाला क़रीब 80 हज़ार करोड़ रुपये का है. इसमें सीडब्ल्यूजी के अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश कलमाड़ी और उनके सहयोगियों के नाम सामने आए. साथ ही इसमें दिल्ली की कांग्रेस सरकार की भागीदारी भी सामने आई. इस खेल के लिए ऐसी-ऐसी ख़रीदारी हुई, जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा. कैग की रिपोर्ट के मुताबिक़, 52 हज़ार करोड़ रुपये की इस योजना में ज़बरदस्त धांधली की गई थी. खेल में लूट का खेल यहीं पर नहीं रुकता. एक और खेल घोटाला है, आईपीएल घोटाला. जेंटलमैन का खेल माने जाने वाले क्रिकेट में भी घोटालों का एक नया सिलसिला चल पड़ा है. इंडियन प्रीमियर लीग असल में फिक्सिंग लीग बन गया है. आईपीएल-3 के दौरान इस खेल से जुड़े विवाद सामने आए, जिसमें केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को अपने पद से जाना पड़ा. आईपीएल प्रमुख ललित मोदी को पद तो छोड़ना ही पड़ा, साथ ही वह अब भी देश से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं. मामले की जांच अभी भी चल रही है. इस खेल में काला धन लगे होने की बात सामने आई. कोच्चि की टीम पर मालिकाना हक का विवाद इतना गहराया कि केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को इस्ती़फा तक देना पड़ा और इस मामले में उनकी मित्र एवं अब पत्नी सुनंदा पुष्कर भी सवालों के घेरे में आ गईं. आईपीएल में क़रीब 1500 करोड़ रुपये से भी अधिक के घोटाले की आशंका है. कोयला, तरंग, खेल आदि की बात तो रहने ही दीजिए. सरकार की संवेदनहीनता देखिए कि उसने देश के ग़रीब किसानों के हिस्से में भी सेंध लगाने से गुरेज नहीं किया और नतीजा हमारे सामने है, किसान कर्ज माफी घोटाला. कांग्रेस के वर्तमान उपाध्यक्ष एवं उत्तराधिकारी राहुल गांधी की पहल पर शुरू की गई किसान क़र्ज़ माफी योजना की रकम भी घोटालेबाज़ों ने हड़प ली. कैग की रिपोर्ट के मुताबिक़, किसान क़र्ज़ माफी योजना के लिए जारी 52 हज़ार करोड़ रुपये की रकम में ज़बरदस्त अनियमितताएं सामने आई हैं. क़र्ज़ माफी के लिए न तो असल ज़रूरतमंदों की ठीक से पहचान की गई और न ही पात्र लोगों को इस योजना का फायदा मिला. उल्टे अपात्र लोगों को ़फायदा पहुंचाया गया. कैग के मुताबिक़, 9 राज्यों में क़रीब 13 फीसद सही खातों को लाभ नहीं मिला और जिन 80,277 खातों को ़फायदा मिला, उनमें 8.5 फीसद इसके लायक़ नहीं थे. 22 फीसद मामलों में योजना को सही ढंग से लागू नहीं किया गया. 34 फीसद मामलों में किसानों को क़र्ज़ माफी का प्रमाणपत्र ही नहीं दिया गया. एक ओर जहां विदर्भ में आज भी ऐतिहासिक सूखा पड़ा हुआ है, वहीं इस राज्य में सिंचाई परियोजना में हज़ारों करोड़ रुपये का घोटाला, यानी महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला सामने आ चुका है. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को इस्ती़फा देना पड़ा और फिर नाटकीय ढंग से उनकी वापसी भी हो गई. राज्य सरकार की वार्षिक आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले दस सालों में राज्य के सिंचित क्षेत्र में महज़ 0.1 फीसद वृद्धि हुई. जबकि इस दौरान प्रधानमंत्री ने विदर्भ के किसानों के लिए एक विशेष पैकेज दिया था, जिसमें सिंचाई परियोजनाएं प्रमुख थीं. पिछले दस सालों में महाराष्ट्र में सिंचाई की मद में 70,000 करोड़ रुपये ख़र्च हुए. बावजूद इसके, महज़ 0.1 फीसद सिंचित भूमि और विदर्भ का मौजूदा सूखा यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वे 70 हज़ार करोड़ रुपये भी घोटालेबाज़ों की जेब में ही गए. पिछले दस सालों में सिंचाई के लिए दिए गए पानी में से क़रीब 189.6 करोड़ घनमीटर पानी ग़ैर-सिंचाई कार्यों के लिए दे दिया गया. राज्य सरकार द्वारा जारी श्वेतपत्र के अनुसार, इस पानी से 2.85 लाख हेक्टेयर खेत की सिंचाई हो सकती थी. ज़ाहिर है, यह पानी उद्योगों को दे दिया गया. इसमें मुख्य रूप से विदर्भ के हिस्से का पानी भी शामिल है, जो उद्योग जगत के हिस्से में चला गया. नतीजा, आज हम सब देख रहे हैं कि विदर्भ के किसानों की हालत क्या है. महाराष्ट्र की कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार और उसके कद्दावर नेताओं को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि आ़िखर विदर्भ के किसानों का क्या होगा. उल्टे शर्म की बात तो यह है कि शरद पवार के भतीजे एवं राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार इस मसले पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि अगर नहर में पानी नहीं है, तो क्या मैं उसमें पेशाब करके पानी ले आऊं. यूपीए सरकार ने सुरक्षा संबंधी मामलों में भी घोटालों का एक नया रिकॉर्ड बनाया है. मसलन, एनटीआरओ घोटाला. एनटीआरओ, यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन. यह एक गोपनीय सरकारी संस्था है. इसमें भी एक ख़रीदारी को लेकर क़रीब 1000 करोड़ रुपये की अनियमितता का मामला सामने आया. यह घोटाला एक सुरक्षा सौदे में हुआ था. सरकार ने एनटीआरओ के लिए 8 हज़ार करोड़ रुपये का बजट बनाया था, जिसके ऑडिट का अधिकार किसी को भी नहीं था. और जब एनटीआरओ का ऑडिट कराया गया, तब पता चला कि उसमें 1000 करोड़ रुपये का घोटाला हो चुका है. यह घोटाला अनमैन्ड एरियल व्हेकिल की ख़रीद में हुआ था. एनटीआरओ ने मानव रहित वायुयान ख़रीदने के लिए 2006 में इजरायल से एक सौदा किया था. उक्त सारे वायुयान बिना परीक्षण के ही ख़रीद लिए गए थे और जब उनका भारत में टेस्ट हुआ, तो वे फेल हो गए. देश के सुरक्षा तंत्र में भी घोटाला इस बात का संकेत है कि इस सरकार को देश की सुरक्षा की भी चिंता नहीं है. स्कॉर्पियन पनडुब्बी एवं टाट्रा ट्रक सौदे में दलाली यह बताती है कि इस देश में होने वाला कोई भी रक्षा सौदा दलालों के बिना नहीं होता, यानी इस देश की सुरक्षा दलालों के भरोसे ही चल रही है. पिछले साल कुछ दस्तावेज सामने आए, जिनके मुताबिक़, वर्ष 2000 और 2004 में क़रीब 2000 करोड़ रुपये के दो समझौते अमेरिकी नागरिक एलन एवं अभिषेक वर्मा के बीच हुए. कथित तौर पर यह पैसा अभिषेक वर्मा का था, जिसके प्रबंधन की ज़िम्मेदारी एलन की थी. एलन अमेरिका में अटॉर्नी है. 2010 में दोनों के बीच मनमुटाव हो गया, तो अभिषेक वर्मा ने एलन को पैसे वापस करने के लिए नोटिस भेजा. जब एलन ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अभिषेक वर्मा ने अमेरिका में ही एलन के खिलाफ केस दर्ज कराया. सवाल यह है कि अभिषेक वर्मा के पास 2000 करोड़ रुपये आखिर आए कहां से? इतनी बड़ी रकम का स्रोत क्या है? क्या अभिषेक वर्मा ने इसकी जानकारी किसी टैक्स अथॉरिटी को दी है? स्कॉर्पियन सौदे में जो दस्तावेज़ सामने आए हैं, उनसे सा़फ होता है कि अभिषेक वर्मा 4 प्रतिशत दलाली की मांग कर रहा था. रक्षा सौदे की दलाली में अभिषेक वर्मा का क़द इतना बड़ा है कि दुनिया भर में किसी भी रक्षा सामग्री बेचने वाली कंपनी को मदद की ज़रूरत होती है, तो वह अभिषेक वर्मा को ही ढूंढती है, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड को हेलिकॉप्टर सौदे में मदद चाहिए या जर्मन कंपनी आरएडी का नाम ब्लैक लिस्ट से हटवाना हो या फिर इजरायली टेलिकॉम कंपनी ईसीआई को एंटी डंपिंग शुल्क वापस कराना हो. इन सारे ग़ैर-क़ानूनी कामों के लिए कंपनियां अभिषेक वर्मा को ही तलाशती हैं. नेवी वार रूम लीक मामले में कई ई-मेल सामने आए हैं, जिनमें स्कॉर्पियन डील के 18 हज़ार करोड़ रुपये में से 4 फीसद कमीशन की बात सामने आई है. थेल्स कंपनी के सामने अभिषेक वर्मा ने ख़ुद को कांग्रेस का प्रतिनिधि बताया था. इसके अलावा, टाट्रा ट्रक की ख़रीदारी में तो कई पूर्व सैन्य अधिकारियों की भी संलिप्तता सामने आई. सीबीआई ने कई रिटायर्ड वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से पूछताछ भी की. घपलों-घोटालों का यह अंतहीन सिलसिला न जाने कब थमेगा. एक के बाद एक हो रहे घोटालों की कड़ी में अभी हाल ही में कांग्रेसी नेता एवं रेल मंत्री पवन बंसल का नाम सामने आया है. रेलवे बोर्ड सदस्य के प्रमोशन के लिए पवन बंसल के भांजे को 90 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा. पहले तो बंसल ने भांजे से संबंध न होने की बात कही, लेकिन जैसे-जैसे केस आगे बढ़ा, तो पता चला कि भांजे विजय सिंगला और मंत्री जी के बीच बहुत गहरा संबंध है. रेलवे बोर्ड का सदस्य बनाने के लिए दस करोड़ रुपये की डील हुई थी और पेशगी के तौर पर 90 लाख रुपये लेते वक्त सिंगला सीबीआई की गिरफ्त में आ गया. फिलहाल मामले की जांच चल रही है. बहरहाल, यूपीए सरकार के दस सालों का लेखा-जोखा यही बताता है कि इस देश में अब लोक कल्याणकारी सरकार की जगह दलालों, घूसखोरों एवं बिचौलियों ने ले ली है. क़ानून देश की आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि कॉरपोरेट हाउसेज की तिजोरियां भरने के लिए बनाए जा रहे हैं. चाहे वह क़ानून जल, जंगल, ज़मीन से जुड़ा हो या आकाश या पाताल से. सरकार खुद प्रॉपर्टी डीलर बन चुकी है और जनता बेबस, लाचार और असहाय बनी हुई है. और भी हैं महाघोटाले… इस घोटाले की गूंज अभी देश में सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन यह घोटाला अब तक के सारे घोटालों का रिकॅार्ड तोड़ देगा. यह घोटाला कम से कम 48 लाख करोड़ रुपये का है. यह थोरियम घोटाला है. भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है. दक्षिण भारत के समुद्री किनारों पर थोरियम फैला हुआ है. दुनिया के दूसरे देशों में थोरियम पत्थरों में पाया जाता है, लेकिन स़िर्फ हमारे देश में ही यह साधारण बालू में मिलता है. इसका खनन एवं इसे जमा करना आसान है और यह सस्ता भी है. कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने आज थोरियम लूटने की खुली छूट दे रखी है. समुद्र तटों से निजी कंपनियों द्वारा थोरियम की लूट हो रही है. 30 नवंबर, 2011 को कोडीकुनेल सुरेश ने लोकसभा में प्रधानमंत्री से सवाल पूछा. सवाल यह था कि देश से जो मोनाजाइट निर्यात किया जा रहा है, क्या उसमें किसी क़ानून का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं? इस पर पीएमओ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट वी नारायणसामी ने जवाब दिया कि मोनाजाइट को छोड़कर समुद्र तट की बालू, जिसमें कुछ खनिज हैं, का निर्यात किया जा रहा है, क्योंकि मोनाजाइट और थोरियम के निर्यात के लिए लाइसेंस दिया जाता है और अब तक किसी कंपनी को इसे निर्यात करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने 6 जनवरी, 2006 को कई दूसरे खनिजों को अपनी सूची (एसओ-61-ई) से हटा दिया और निजी कंपनियों को उन्हें निर्यात करने की छूट दे दी. लेकिन क्या सरकार को यह पता है कि देश से मोनाजाइट का निर्यात हो रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक़, 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी, तबसे अब तक 2.1 मिलियन टन मोनाजाइट भारत से ग़ायब कर दिया गया है. मोनाजाइट उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल के समुद्र तटों पर मौजूद बालू में पाया जाता है. मोनाजाइट में क़रीब दस फीसद थोरियम होता है. इसका मतलब यह कि क़रीब 1,95,000 टन थोरियम गायब कर दिया गया. यह घोटाला रिलायंस और केजी बेसिन से जुड़ा हुआ है. सरकार पर रिलायंस को फायदा पहुंचाने का आरोप है. आरोप का आधार सीएजी रिपोर्ट है. सरकार पर आरोप यह है कि उसने जान-बूझकर रिलायंस को ़फायदा पहुंचाया और इससे देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुक़सान हुआ. यह नुक़सान 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले से भी बड़ा है. रिलायंस कंपनी पर सरकार ने दरियादिली का इज़हार कुछ ऐसे किया कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन की गैस की क़ीमत तय करने के लिए सचिवों का एक समूह बना. पिछले कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर इसके अध्यक्ष बनाए गए. आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी की तीन चिट्ठियों को आधार बनाया गया था. रेड्डी का सुझाव था कि सरकारी कंपनी एनटीपीसी से रिलायंस को 2.97 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू गैस मिलती थी. यह दर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के ज़रिए तय की गई थी, इसलिए इसे ही बाज़ार दर माना जाए. इस समूह ने यह भी कहा कि गैस की क़ीमत अगर एक डॉलर भी बढ़ती है, तो रासायनिक खाद सेक्टर का ख़र्च बढ़ेगा, जिससे सरकार पर कई हज़ार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ आएगा, पर मंत्री समूह ने इन सारी दलीलों को खारिज कर गैस की क़ीमत 4.2 डॉलर तय की. इस तरह रिलायंस को ़फायदा पहुंचाया गया. सरकार को कितना नुक़सान हुआ, इसका आकलन करने में सीएजी ने हाथ खड़े कर दिए हैं. सीएजी का कहना है कि नुक़सान का आंकड़ा इतना बड़ा होगा कि उसका हिसाब लगाना मुश्किल है. एक और घोटाला है मनरेगा का. अभी हाल में कैग ने अपनी रिपोर्ट दी है. यह क़रीब 13 हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला बताया जा रहा है. कैग ने बताया है कि इस योजना के क्रियान्वयन में ज़बरदस्त धांधली की गई है. यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा आज लूट का सबसे बड़ा अड्डा बन चुकी है. 2252 करोड़ रुपये की अवैध योजनाएं मनरेगा के तहत शुरू कर दी गईं. 8 लाख निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरे नहीं किए जा सके. कैग के मुताबिक़, 6574 करोड़ रुपये से ऐसे काम हुए, जिनसे कोई बुनियादी ढांचा तैयार नहीं हो सका. उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में इस योजना की हालत ख़राब है. ज़रूरतमंदों के जॉब कार्ड तक नहीं बन पाए. बहरहाल, कांग्रेस जिस योजना को अपना फ्लैगशिप कार्यक्रम बताती है, वह दरअसल ग़रीबी हटाने की जगह भ्रष्टाचार बढ़ाने का ज़रिया बन चुकी है. -
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